बजट (2021-22) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किया गया यह बजट भारत का पहला पेपरलेस एवं डिजिटल बजट था
थीम- आत्मनिर्भर भारत
बजट में कुल दी गई राशि – 34.83 करोड़
2021-22 को 6 पिलर में विभाजित किया गया
न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन
स्वास्थ्य और कल्याण
नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास
भौतिक और वित्तीय अवसंरचना
मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना
आकांक्षी भारत के समावेशी
बजट 2021-22 में स्वास्थय और कल्याण के लिए 2,23,846 करोड़ रूपये आवंटित किये गए स्वास्थ्य और कल्याण पर किए जाने वाले खर्च पिछले साल की तुलना में 137% बढ़ोतरी की गई
केंद्र सरकार द्वारा इस बजट में 35 हजार करोड़ रूपये कोरोना वैक्सीन के के लिए आवंटित किये गए
इस बजट में सरकार PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत 6 सालों के लिए 64180 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है
सरकार मिशन पोषण 2.0 ला रही है जो भारत के 112 जिलों में चलाया जाएगा
सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अगले 5 साल के लिए 2 लाख 87 हजार करोड़ रूपये आवंटित किये गए है
शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉच किया गया जिसके तहत अगले 5 साल (2021-2026) के लिए 1,46,678 करोड़ रूपये दिए गए
रेलवे मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को खर्च करने के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटित किये गए
रेलवे मंत्रालय को 1,10,055 करोड़ रूपये दिए गए
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ रूपये दिए गए
भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत 73,000 करोड़ रूपये आवंटित किए गए
बजट 2021-22 के अनुसार देश में प्रतिदिन 22 km लंबी रोड बनाई जाएगी
ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत 22 उत्पादों को शामिल किया गया पहले केवल 3 (आलू, प्याज, टमाटर) थे
भारतीय रेल भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है
सरकार एकल सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड तैयार करने जा रही है जो 4 एक्ट को मिलाकर बनाया जाएगा
SEBI Act 1982
सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट 1956
डिपोजिटरीज एक्ट 1996
गवरमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए 34300 करोड़ रूपये आवंटित किए गए
बजट 2021-22 में भारत के आकस्मिक निधि को 500 करोड़ से बढ़ाकर 30000 करोड़ रूपये करने का लक्ष्य रखा गया
वर्ष 2021 में डिजिटल जनगणना के लिए 3768 करोड़ रूपये आवंटित किये गए
बजट 2021-22 में जम्मू कश्मीर में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू किया जाएगा
बजट 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में ‘V’ shape की GDP वृद्धि अनुमानित की गई
सरकार द्वारा 2021-22 में LIC (Life Insurance Coorporation)की IPO (Initial Public Offering) लाया जाएगा
बजट 2021-22 के अनुसार सरकार के आगामी लक्ष्य
राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य – 2030
देश में नया सीमा शुल्क लाने का लक्ष्य – 1 अक्टूबर 2021
बांड गेज रूट्स के 100% विधुतीकरण का लक्ष्य – 2023
गगनयान मिशन के तहत मानव रहित पहला लांच – दिसंबर 2022
शिप रिसाइक्लिंग यार्ड्स की कैपेसिटी को दुगना करने का लक्ष्य – 2024
राजकोषीय घाटा को GDP का 4.5% तक लाने का लक्ष्य – 2025-26
